संघीयताको शुरुवाती चरणबाटै इपीसेन्टरमा रहनुभएका नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तथा स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पूर्व अध्यक्ष बालानन्द पौडेलसँग वित्तीय संघीयता सम्वन्धमा गरिएको कुराकानी -

'मन्त्र:लोकतन्त्र' को अन्तर्वार्ता सिरिजअन्तर्गत पहिचान र संघीयताबीचको सम्बन्ध, प्रदेशसभा खारेज गर्ने रास्वपाको प्रस्ताव र संघीयतामा सुधार आदि विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुरेन्द्र चौधरीसँग गरिएको कुराकानी:

'मन्त्र:लोकतन्त्र' को अन्तर्वार्ता सिरिजअन्तर्गत नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य रेणु चन्दसँग प्रदेशसभा र संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय शासनबारे गरिएको कुराकानी -

'मन्त्र:लोकतन्त्र' को अन्तर्वार्ता सिरिजअन्तर्गत हिमालखबरका समाचार प्रमुख रमेश कुमारसँग तीनै तहका सरकारको खर्चबारे गरिएको कुराकानी -

प्रदेशसँग अधिकार भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोत कहाँबाट आउँछ ? स्थानीय सरकारले विकास निर्माण कसरी गर्छ ? कुन कर कसले उठाउँछ? संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई किन अनुदान दिन्छ ? र संघीयतामाथिको बहसमा बारम्बार उठ्ने प्रश्न, प्रदेशहरू वास्तवमै राज्यको आर्थिक बोझ हुन् त ? यो एपिसोडमा यिनै प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने प्रयास गरिएको छ ।

मुलुकको समसामयिक राजनीतिक, सामाजिक र सार्वजनिक सरोकारका अन्य विषयलाई विज्ञहरूको दृष्टिकोणसहित सरल रूपमा विश्लेषण गर्ने प्रयास हो मन्त्र: लोकतन्त्र ।

'मन्त्र:लोकतन्त्र' को अन्तर्वार्ता सिरिजअन्तर्गत मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्य न्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झासँग संविधानको आधारभूत चरित्रमध्येको एक– संघीयता – जसलाई राज्य पुर्नसंरचनाको मियो मानियो – मा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी ।

'मन्त्र:लोकतन्त्र' को अन्तर्वार्ता सिरिजअन्तर्गत एमाले नेतृ विन्दा पाण्डेसँग संविधानको आधारभूत चरित्र मानिएको समावेशीता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र अहिले भइरहेको संविधान संशोधनमाथिको छलफलका चुनौतीबारे गरिएको कुराकानी -

'मन्त्र:लोकतन्त्र' को अन्तर्वार्ता सिरिजअन्तर्गत संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीसँग संविधानको आधारभूत चरित्र, यसमा निहित संविधानवाद र यसले निर्दिष्ट गरेको राज्यप्रणालीबारे गरिएको कुराकानी ।

मुलुकको समसामयिक राजनीतिक, सामाजिक र सार्वजनिक सरोकारका अन्य विषयलाई विज्ञहरूको दृष्टिकोणसहित सरल रूपमा विश्लेषण गर्ने प्रयास हो मन्त्र: लोकतन्त्र ।